देवली:-(बृजेश भारद्वाज)। श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउण्डेशन के तत्वाधान में अनारक्षित वर्ग के लोगों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार देवली को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि अनारक्षित वर्ग की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए ईडब्ल्यूएस की सुविधा दी।
लेकिन संपूर्ण भारत के लिए एक प्रकार की शर्तें रखने की अपेक्षा संबंधित राज्यों द्वारा तय नियमों के अनुसार बने पात्रता प्रमाण पत्रों को ही केन्द्र के लिए अनुमत किया जाए ताकि राज्य और केन्द्र के लिए अलग अलग प्रमाण पत्र न बनाने पड़े एवं इसकी शर्तें भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहारिक बन सकें। इसी के साथ इस आरक्षण में अधिकतम आयु सीमा, न्यूनतम अहर्तक, फीस आदि में भी अन्य वर्गों को मिले आरक्षण की तरह छूट का प्रावधान किया जाए, वैधता को एक वर्ष की अपेक्षा तीन या पांच वर्ष की जाए एवं शपथ पत्र के आधार पर इसका नवीनीकरण करवाया जाए। परिवार की आय की गणना में अन्य आरक्षण में क्रीमीलेयर की गणना की तर्ज पर केवल माता पिता की आय को ही गणना का आधार बनाया जाए। अन्य आरक्षित वर्गों की तरह छात्रवृत्ति, छात्रावास आदि की सुविधा प्रदान की जाए एवं इस वर्ग से संबंधित समस्याओं के समेकित समाधान के लिए राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए ताकि इस वर्ग के हितों का न्यायोचित संरक्षण हो सके।
इसी के साथ 10 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाये। ज्ञापन देने वालों में राजेंद्र सिंह सांडला, नंद सिंह, देवेंद्र सिंह, जसवंतसिंह चौहान, कृष्ण गोपाल शर्मा, रणवीर सिंह चौहान, राजेंद्र सिंह राणावत, सुरेश अग्रवाल, रूपम जिंदल, मनोज शर्मा, नवदीप सिंह, कमलसिंह राणावत, जयदीप, सुमित गौतम, कुलदीप सहित कई जने मौजूद रहे।