-विधायक गोपीचंद मीणा-राजेंद्र गुर्जर की पहल पर मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के सख्त निर्देश, डूब क्षेत्र की 16 करोड़ की परियोजना भी पकड़ेगी रफ्तार…
देवली:-(बृजेश भारद्वाज)। भीषण गर्मी में पेयजल संकट से जूझ रहे शहर और डूब क्षेत्र के 20 गांवों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शहर व परिधि क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए करीब 22 करोड़ रुपए के टेंडर एक माह में जारी किए जाएंगे। साथ ही डूब क्षेत्र की 16 करोड़ रुपए की लंबित पेयजल परियोजना पर भी तुरंत काम शुरू होगा।
रविवार को देवली में पार्टी प्रशिक्षण के दौरान जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा और देवली-उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी से मुलाकात कर क्षेत्र की गंभीर पेयजल समस्या रखी। विधायकों ने बताया कि गर्मी में शहर और ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा है। इस पर मंत्री चौधरी ने तुरंत चीफ इंजीनियर से फोन पर बात कर 22 करोड़ के टेंडर एक माह में जारी करने के सख्त निर्देश दिए।
–अवैध कनेक्शन वालों पर होगी एफआईआर–
बैठक में विधायकों ने नासिरदा डूब क्षेत्र का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। बताया कि बघेरा से गोपालपुरा और बीजवाड़ जाने वाली मुख्य राइजिंग लाइन पर कई जगह अवैध कनेक्शन कर लिए गए हैं। इससे लाइन के आखिरी छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता। मंत्री ने अधिकारियों को अवैध कनेक्शन तत्काल हटाने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
–रामथला में बनेगा फिल्टर प्लांट, गांवों में नई टंकियां….
मंत्री चौधरी ने डूब क्षेत्र में लंबे समय से लंबित 16 करोड़ की पेयजल परियोजना पर कड़ी नाराजगी जताई। इस परियोजना के तहत रामथला में फिल्टर प्लांट का निर्माण होना है और कई गांवों में नई पानी की टंकियां बनाई जानी हैं। मंत्री ने चीफ इंजीनियर और जयपुर मुख्यालय के अधिकारियों को इस टेंडर को भी शीघ्र जारी कर वर्क ऑर्डर देने को कहा, ताकि काम शुरू हो सके।
विधायकों ने जताया आभार….
विधायक गोपीचंद मीणा और राजेंद्र गुर्जर ने त्वरित कार्रवाई के लिए मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कुल 38 करोड़ की इन दोनों परियोजनाओं से देवली शहर, डूब क्षेत्र और आसपास के दर्जनों गांवों का पेयजल संकट स्थायी रूप से खत्म होगा। हजारों परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलेगा।
– क्या होगा फायदा-
– शहर व परिधि क्षेत्र में पाइपलाइन और टंकियों का सुदृढ़ीकरण
– रामथला में नया फिल्टर प्लांट, गांवों में नई टंकियां
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